भारतातील शहरांचा वेगाने विस्तार होत असताना त्यांच्या आसपासची गावे आणि शहरालगतच्या वसाहती महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट केल्या जात आहेत. यामागील प्रशासकीय भूमिका स्पष्ट आहे : शहरांच्या हद्दीपलीकडे लोकसंख्या वाढू लागल्यावर त्या भागांना महानगरपालिका अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट केल्याने त्यांना प्रशासन आणि मूलभूत नागरी सेवांच्या चौकटीत आणणे शक्य होते. पुणे शहर देखील याला अपवाद नाही. गेल्या दशकात पुणे महानगरपालिकेने आसपासच्या ३२ गावांचा आपल्या हद्दीत समावेश केला. परंतु, या क्षेत्रविस्ताराला पूरक अशी वित्तीय व्यवस्था आणि महसुली चौकट मात्र त्याच गतीने विकसित झालेली दिसत नाही. राज्य शासनाकडून पुणे महानगरपालिकेला अपेक्षित असलेली ₹१,८८६ कोटींपेक्षा अधिक रकमेची जीएसटी भरपाई अद्याप प्रलंबित आहे. ही परिस्थिती शहरी विस्तार आणि वित्तीय क्षमतांमधील वाढती दरी दाखवते. त्याचबरोबर, भारतीय शहरांच्या वित्तपुरवठा व्यवस्थेतील मूलभूत संरचनात्मक त्रुटींनाही अधोरेखित करते.

या विलीनीकरणाची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडली. २०१९ मध्ये ११ गावांचा पुणे महानगरपालिकेत समावेश करण्यात आला, तर २०२१ मध्ये आणखी २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे महानगरपालिका हद्दीतून वगळण्यात आली. परिणामी, आज पुणे महानगरपालिका एकूण ३२ गावांचे प्रशासन सांभाळत आहे. मात्र, प्रत्येक टप्प्यात महानगरपालिकेच्या सेवा क्षेत्राचा विस्तार झाला असला तरी त्यानुसार महसुली हक्क आणि आर्थिक साधनसंपत्तीमध्ये आवश्यक ती वाढ झालेली दिसत नाही.

या वित्तीय तफावतीचे प्रतिबिंब महसुली आकडेवारीत स्पष्टपणे दिसून येते. विलीनीकरण झालेल्या गावांकडून अपेक्षित असलेला जीएसटी परताव्याचा हिस्सा गेल्या सात वर्षांत जवळपास सहापट वाढला असून, २०१७-१८ मधील ₹६५ कोटींवरून तो २०२४-२५ मध्ये अंदाजे ₹३९० कोटींवर पोहोचला आहे. वाघोली, मांजरी, बावधन आणि लोहगाव यांसारख्या गावांमध्ये विलीनीकरणानंतर निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परिणामी, ही गावे राज्याच्या जीएसटी महसूलसंकलनात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी केंद्रे म्हणून उदयास आली आहेत. तथापि, या वाढत्या आर्थिक योगदानाचे रूपांतर त्या भागांना नागरी सेवा, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासन पुरविण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या प्रत्यक्ष महसुलात झालेले दिसत नाही. यामुळे महसूल निर्मिती आणि सेवा पुरवठा यांच्यातील विसंगती अधिक ठळकपणे समोर येते.

यामागील कारण समजून घेण्यासाठी २०१७ पर्यंत मागे जावे लागेल. त्याआधी स्थानिक संस्था कर (Local Body Tax – LBT) हा पुणे महानगरपालिकेसाठी थेट महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत होता. मात्र, वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणाली लागू करताना कररचनेच्या सुलभीकरणाच्या प्रक्रियेत एलबीटी रद्द करण्यात आला. त्याऐवजी राज्य शासनाकडून मासिक अनुदान देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. सध्या हे अनुदान दरमहा ₹२२५ कोटी इतके असून, २०२६-२७ मध्ये ते ₹२४२.५० कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

या बदलामुळे स्थानिक पातळीवर निर्माण होणारा महसूल हा थेट महानगरपालिकेकडे येण्याऐवजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून वितरित होणाऱ्या हस्तांतरणावर अवलंबून झाला. पुणे महानगरपालिकेसारख्या मोठ्या आणि वेगाने विस्तारत असलेल्या शहरी संस्थेसाठी हा केवळ महसूल व्यवस्थेतील बदल नसून वित्तीय स्वायत्ततेवर परिणाम करणारा एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बदल ठरला.

२०१७ पासून पुणे महानगरपालिकेने विलीनीकरण झालेल्या गावांमधील व्यवहारांवरून प्राप्त होणारा जीएसटी परतावा महानगरपालिकेला देण्यात यावा, अशी मागणी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे सातत्याने केली आहे. यासंदर्भातील सर्वात अलीकडील पत्र ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पाठविण्यात आले होते. मात्र, जवळपास नऊ वर्षे उलटूनही याबाबत कोणताही औपचारिक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान, या गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत नागरी सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. तथापि, प्रत्यक्ष पातळीवरील विकासकामांची गती अपेक्षेपेक्षा मंद राहिली आहे. त्याचबरोबर, विलीनीकरण झालेल्या क्षेत्रांमधील मालमत्ता कराचे मूल्यांकन आणि निर्धारण प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने महानगरपालिकेच्या स्वतंत्र महसूल क्षमतेवरही मर्यादा येत आहेत.

शहरी वित्तविषयक अभ्यासातून ही बाब वारंवार समोर आली आहे की, खर्चाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे विकेंद्रित केली जाते; परंतु महसूल उभारणीचे अधिकार मात्र उच्च स्तरावरील शासन संस्थांकडेच केंद्रित राहतात. पुण्याच्या बाबतीत विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे येथे चर्चेत असलेला महसूल हा काल्पनिक किंवा अंदाजाधारित नाही. तो प्रत्यक्ष महानगरपालिका हद्दीतील आर्थिक व्यवहारांमधून निर्माण होतो, त्याचे वार्षिक परिमाण मोजता येतात आणि उपलब्ध आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की शहरीकरणाबरोबर त्यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, जीएसटी महसुलाचे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सूत्राधारित (formula-based) वाटप करण्याची आणि महानगरपालिका हद्दीतील विस्तारानुसार त्या वाटपाच्या निकषांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित होते. अशा प्रकारची वित्तीय व्यवस्था स्थानिक प्रशासनाच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या आणि उपलब्ध महसुली साधने यांच्यातील तफावत कमी करण्यास मदत करू शकते.

पुण्यासारख्या झपाट्याने विस्तारत असलेल्या शहराच्या बाबतीत महसूल प्रवाह आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या यांचे संरेखन (alignment) हा केवळ आर्थिक व्यवस्थापनाचा विषय नाही; तो प्रभावी, उत्तरदायी आणि शाश्वत शहरी प्रशासनासाठी अत्यावश्यक घटक आहे. पुणे महानगरपालिकेचे हे उदाहरण आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा देते: शहरांच्या सीमा वाढविणे तुलनेने सोपे असते; परंतु त्या विस्ताराला आवश्यक असलेली वित्तीय क्षमता निर्माण करणे हे तितकेच महत्त्वाचे असते. शहरीकरणातून निर्माण होणारे आर्थिक मूल्य आणि ते व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी यांच्यात समतोल निर्माण केल्याशिवाय शाश्वत आणि सक्षम शहरी शासनाची कल्पना साकार होऊ शकत नाही.

मूळ इंग्रजी लेखन: डॉ.सायली जोग
सहायक प्राध्यापक
गोखले इन्स्टिटयूट राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र

भाषांतर: नेहा महाजन